पूर्व सूचना प्रणालीको द्रुततर विकासमा सरकार लागिपरेको छः गृह मन्त्रालय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपद्जन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताएको छ ।
बिहीवार अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा बाढीको लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइएपनि अन्य क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनु भयो ।
सचिव सिंहले बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएपनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले डढेलो, चट्याङ, हावाहुरी जस्ता विपद्का घटनाको अझैपनि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चट्याङका कारण हरेक वर्ष नेपालमा १ सय भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले चट्याङको पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले सबै खालका जोखिमहरुको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्व सूचना दिनसक्ने हो भने जनधनको क्षति कम हुने बताउनु भयो । कतिपय स्थानमा भू बनावटको अध्ययन नभइ बस्ती बसेको र कतिपय ठाउँमा नदीको किनारमा बस्ती बस्नाले विपद्का घटना बढीरहेको र व्यवस्थापनको कार्य कठिन भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अर्लि वार्निङ सिस्टमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकेका छैनौँ । हामीले जल उत्पन्न हुने खालका र विशेष गरी बाढीको लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रभावकारी भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले मानवीय क्षति त कम भएको छ, तरपनि धनको क्षति, बालीको क्षतिलाई रोक्नसकेका छैनौँ । डढेलो, चट्याङ, हावाहुरीको कुरामा पूर्वानुमान गर्ने पूर्व सूचनाप्रणालीको विकास गर्न सकेका छैनौँ । हरेक वर्ष अहिले पनि १ सय जना मानिसको चट्याङबाट मृत्यु भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न हामीले अहिले चट्याङको पनि पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्दैछौँ । विज्ञहरुको प्रतिवेदन आएपछि त्यो सिस्टम पनि लागू गर्नेछौँ । अन्य विपद्का कुरामा पनि हामीले विभिन्न दातृ निकायहरुसँग कुरा गरिरहेका छौँ । हामी सकेसम्म सबै खालका जोखिमहरुको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्व सूचना दिनसके जनधनको क्षति कम गर्नसक्छौँ । भू बनावटको अध्ययन बिना नै बस्तीहरु बसेका छन्, कोही खोलाको छेउमा बसेका बस्ती छन्, उहाँहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेपनि राष्ट्रिय स्तरको छलफल हुन आवश्यक छ ।’
गृहसचिव सिंहले सरकारको विपद् प्रतिकार्य योजनाको परिणामअनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानविय क्षति कम भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले दिएको पूर्व सूचना र पूर्व तयारीको कार्यान्वयनका कारण गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट मानविय क्षति कम भएपनि धनको क्षति कम गर्न नसकेको बताउनु भयो । गृहसचिव सिंहले यस वर्ष पहिरोबाट हुने क्षति भने गत वर्षको तुलनामा बढीरहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले हालै पहिरो र बाढीका कारण पश्चिमका क्षेत्रहरुमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै सरकारले खोजि, उद्धार र राहतका कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापन कोष राखिएको र उक्त कोषबाट कुनै व्यक्तिको विपद्बाट मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल २ लाख रुपैयाँ र घरको क्षति भए १५ हजार रुपैयाँ तत्काल दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । गृहसचिव सिंहले गत १५ दिनमा मात्रै विभिन्न जिल्लाका कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष बाढीबाट हुने क्षति गत वर्षको तुलनामा कम भएको छ मानवीय क्षति । त्यो पनि प्रतिकार्य योजनाको परिणाम हो । हामीले दिएको पूर्व सूचना र पूर्व तयारीको कार्यान्वयनका कारण यी क्षति गत वर्षको तुलनामा कम भएका हुन् । हामीले समन्वयात्मक रुपमा स्थानीय तहसम्म गरेको पूर्व तयारी गरेका कारण पनि क्षति कम भएको हो । तर दुःखद् के भयो भने यस वर्ष पनि पहिरोबाट हुने क्षति गत वर्षको तुलनामा बढी भएका छन् । विशेष गरी पश्चिमका क्षेत्रहरुमा, कर्णाली क्षेत्रमा । खोजिकार्य र उद्धार र राहतको कार्यलाई पनि सरकारले तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ ।
अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापन कोष राखिएको छ । कुनै व्यक्तिको विपद्बाट मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल २ लाख रुपैयाँ र घरको क्षति भए १५ हजार रुपैयाँ तत्काल दिने गरिएको छ । यसपालि विगत १५ दिनमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ ति कोषहरुमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ । पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाको कुरा छ । पहाडमा अहिले जुन किसिमको विपद् भएको छ, धाँजा फाटेको छ, बस्तीहरु नै बगेका छन्, त्यहाँ बस्नसक्ने स्थिति छैन, त्यसको लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ । त्यहाँ विज्ञहरुको टोली पठाएर प्रतिवेदन पाइसकेपछि अस्थायी रुपमा बसोवास गराइएकाहरुलाई स्थायी बसोवास गर्नेगरी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र अन्य सहयोग गर्नपनि गृह मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’
गृहसचिव सिंहले पश्चिमी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिले केही स्थानमा धाँजा फाट्ने र बस्तीहरु नै बगेको अवस्था रहेकाले उक्त क्षेत्रका स्थानीयको स्थायी बसोवासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
