नो नट अगेनबारे विज्ञहरु के भन्छन् ?
काठमाडौं । साइबर कानून विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताउनुभएको छ ।
उहाँले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकमारको बिरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताउनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ । आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु बिरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको छ । यता आयोगको विज्ञप्तीपछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविद्हरुले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहीतामा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आचारसंहीता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन आचारसंहीतामा नै यसबारेमा उल्लेख गरेको बाध्यकारी बलको प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आचारसंहीतामा समावेश गरेर ल्याइसकेपछि आचारसंहीतको हकमा एक प्रकारको कानून नै भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले निर्वाचन आयोगले सोसल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहीता २०७९ इस्यू गरेको छ । त्यो गर्दा सोसल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरुलाई मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका कुराहरु पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहीतामा ल्याएर त्यो कुरा राखेको हो । यहाँनेर फेरि तेस्रो विधा शुरु भयो त्यो भनेको निर्वाचन आचारसंहीता । आचारसंहीतालाई हामी कोर्ड अफ कन्डक्ट भन्छौँ । त्यसमा सेल्फ अभाइडिङ रुल्सहरु हुन्छन् । त्यो आफैँले पालना गर्नुपर्ने आचरण र नियमहरु भयो । मैले यो गर्नु हुन्छ, यो हुँदैन । त्यो आचारसंहीता कसैले गरेको कुराहरु प्रश्न बन्छ । सामान्य दैनिकी हुन्छ । जस्तो कोही एउटा सामान्य नागरिकले कुनै भट्टी पसलमा गएर तोकिएको समयमा मदिरा सेवन गर्नुभयो भने कुनै विषय बन्दैन । तर यो मुलुकको संवैधानिक पदमा भएको व्यक्तिले त्यही कुरा गर्दा ठूलो विषय बन्छ । एउटै कन्टेन्ट, इस्यू, एउटै विषय पनि सोसियल पात्रको स्टाटसले गर्दा त्यो क्वेशन अफ मोडालिटी बन्छ ।
आचारसंहीता भनेको सेल्फ अभाइडिङ रुल्स हो । क्वेशन अफ मोटालिटी हो क्वेशन अफ ल होइन । तर अहिले निर्वाचन आयोगले के गरेको छ भने निर्वाचन आचारसंहीतामा नै ल्याएर यो कुरा गरेबापत यो उल्लंघन गरियो भने यति सजाय, जरिबाना हुन्छ भन्यो । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन लगाएर कैद पनि हुनसक्छ । यदी उम्मेदवारले उल्लंघन गरेको खण्डमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुनसक्छ । यो बाइन्डिङ फोर्स ल्यायो । त्यो भइसकेपछि यो चाहीँ अ काइन्ड अफ ल नै भयो । निर्वाचन आचारसंहीताभित्रको हकमा । यतिबेला उहाँहरुको जेनेरल एक्सपेसनलाई विशेष परिस्थितिमा मान्छेका सर्ट एण्ड राइट्सहरु त्यतिबेलाको पिरियड्समा निलम्वन हुने,जस्तो इमर्जेन्सीको फेजमा । आपत्कालीन अवस्थामा पत्रकारितालाई पनि धेरै हदसम्म अंकुश लगाउनुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छ । लडाईंको बेलामा, युद्धको बेलामा देश भएमा । त्यो राज्यको पक्षमा गर्नुपर्ने कुराहरु भए ।’
साईबर कानून विज्ञ डा। भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनबिरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आचारसंहीतामा उल्लेखित विषयमा कोहीले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आचारसंहीताको रुपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानून नै भएकाले यो लागू हुने बताउनु भयो । अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेरर वा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी चुनावको माहोलमा छौँ । यसबेला कसैले फ्रिडम अफ एक्सपेसन आफू प्रयोग गरेर कुनै सर्ट एन क्याम्पेन गर्नुभयो । कुनै कुराले गर्दा निर्वाचनमा सहभागी मानिसलाई नकारात्मक असर ग¥यो । निर्वाचनमा भोट हाल्दा मानिसलाई त्रास वा भय पैदा ग¥यो, मानिसलाई फ्रस्टेटेड बनायो भने ती कुरालाई रोक्नको लागि यी कुरा राखिएको हो । यसलाई त्यही रुपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । निर्वाचनलाई टेररको रुपमा लिनु हुँदैन । कतिपय आचारसंहीतामा नै यी कुरा राखिसकेपछि भोलि कसैलाई यसको बिरुद्ध यो त काइन्ड अफ ल नै भयो । किनभने निर्वाचन आचारसंहीतालाई बाइन्डिङ फोर्स दिइसकेपछि आयो । यसमा कसैलाई असहमत हुन सकिन्छ । कानूनले त्योसँग असहमत हुने छुट दिइसकेको छ ।
त्यो दिइसकेपछि हामीले कोर्टमा गएर त्यसलाई बदर गरि पाउँ, यो मेरो सर्ट एन फ्रिडम एक्सपेसनको हनन भयो भन्ने लाग्छ भने हामी सर्वोच्च अदालतमा जानसक्छौँ । त्यसलाई बदर गर्नको लागि जानसक्छौँ । अहिलेको अवस्थामा के भयो भने निर्वाचन आयोगले इस्युज ग¥यो, गरेपछि यो काइन्ड अफ ल भयो । यो लागू हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक रुपमा निर्वाचन कुनै डर, त्रास बिना स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि यस्तो प्रयोग नगरौँ भनेर तत्कालको लागि लगाएको बन्देज मात्रै हो । जबसम्म अदालतले यसलाई गलत हो भन्दैन, तबसम्म हामीले सही भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताउनु भयो ।
नेतृत्व चयनमा चुक्यौँ भने आगामी ५ वर्ष देशका लागि डरलाग्दोः डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभएको छ ।
संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताउनु भयो । संविधानविद् डा.आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उहाँले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा मतदाताहरुले के भन्न थाले भने, त्यो मैले पनि भनेको छु, की यो देशमा पटकपटक निर्वाचन जितेर आउने, नागरिकहरुलाई एकप्रकारको भ्रमहरु दिएर वा एकप्रकारको मोहहरु बाँढेर यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरु दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने । अब यो अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरुक नेपालमा के आयो भने कम्तिमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔँ भन्नेकुराहरु आएको छ ।
मैले त स्ट्रङ्ली के भनेको छु भने मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरुलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरुपमा अघि बढाए । मैले यी परीक्षण भएका मानिसहरुलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरु बाहिर जाहेर गरेँ । यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरु दिने काम ग¥यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्धमा छ । नागरिकलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । मतदाताहरुसँग नेताहरुले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारणले अरुले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रुपमा कानून र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभुत गरेको हुन्छ । त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्रि स्पिजको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तरनिहीत कुरा हो ।’
संविधानविद् डा। आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रश्तुत गरेको अनुभुति भएको बताउनु भयो । उहाँले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले फलानोलाई भोट हाल्न, दिन्न भन्ने अधिकार कहाँ लेखेको छ भनेर प्रश्न गर्ला, तर उसले के बुझ्नुप¥यो भने संविधान लेखेको कुरा हो, संविधानका केही नैतिकताहरु हुन्छन्, अभ्यासहरु हुन्छन्, यी सबैलाई हामीले संविधान र संवैधानिक कानूनका रुपमा हेर्छौैं । केही वर्ष पहिला नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति, नागरिक, मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार हुन्छ । जसलाई आम मानिसले बुझ्दा रिजेक्ट गर्ने, अस्वीकार गर्ने भनेर बुझ्न सक्छन् । अब निर्वाचन गराउँदा मत पत्रमा त्यो एउटा विकल्प पनि राख्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । त्यति ठूलो त्यसको महत्व हुन्छ, यो कुरा त यसपालि निर्वाचन आयोगले गरेन । जब की अदालतको आदेशलाई उसले पालना गर्नुपर्ने अहिलेको मतपत्रमा वास्तवमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि गर्नुपर्ने थियो । के भने जुन व्यक्तिले आफ्नो असहमति जाहेर गर्न चाहन्छ मतदाताले, उसको लागि एउटा विकल्प दिनुपर्ने थियो । त्यो दिएन ।
अब उसले आफ्नो मत पत्रमा दिएन भन्ने कारणले नागरिक वा मतदाताहरुले यो अति भयो यस ढंगले अब हामी यस्ता खालका मानिसलाई छानौँ, ल्याऔँ, परीक्षण भएका, असफल भएका व्यक्तिहरुलाई, पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि मुलुकलाई केही नदिनेहरुलाई नजिताऔँ, भन्दाखेरी पनि त्यो कानून, संविधानको, निर्वाचनको आचारसंहीताको विपरित हुन्छ भन्नेकुरा हुन्छ र ? मलाई लाग्छ, यो अति भयो, यसले के देखाउँछ भने निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त, संवैधानिक निकाय भन्दा पनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने त्यो निकायको रुपमा उसले आफूलाई प्रश्तुत गरेको जस्तो देखियो । यो मतदाताको धेरै ठूलो अधिकार हो, असहमति व्यक्त गर्ने । हो यसमा व्यक्तिगत रुपमा कसैको चारित्रिक कुराको हत्या गर्ने, निजी जीवनमा असर गर्ने त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैले पनि प्राप्त गर्दैन । त्यो सत्य हो । तर जसले सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको छ, जसले राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको छ, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको छ, वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको छ । त्यसको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । ती व्यक्तिलाई मैले पटकपटक निर्वाचनमा जिताएर पठाउँदा तिनीहरुले त्यसको बदलामा केही पनि दिएन, कुशासन दियो, महंगी दियौ, राष्ट्रलाई ऋण थुपार्यौ, त्यसैले अब म तिमीलाई मत हाल्दिन, अरुले पनि मत नहाल्नु भनेर पनि भन्न नपाउनु भने त्यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो । त्यसकारण नागरिक, मतदातालाई सम्पूर्ण रुपमा यो अधिकार, कानून, संविधान, अरु अधिकारका मूल्य मान्यताहरुले दिएको छ ।’
उहाँले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ती फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानमा पनि भोटिङ राइट र सिभिल द पोलिटिकल राइट भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राइट हो । यसलाई मानव अधिकारको भाषामा पहिलो पुस्ताको अधिकार भन्छ । त्यसलाई हामीले संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा राखेका छौँ । भोटिङ राइट अन्तर्गत फ्रि स्पिज पनि यसमा जोडिन्छ । त्यो भनेको लिबर्टी हो । स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु हुँदैन । छेकबार केवल संविधानले उल्लेख गरेको शर्तमा हुन्छ । जातजातिबीचमा द्वेष नफैल्याउने लगायतका कुरालाई संविधानले रोकेको छ तर तपाईले आफ्ना प्रतिनिधि यस्तो व्यक्तिलाई छानौँ, यी व्यक्तिलाई नछानौँ भनेर नामै लिएर, नलिएर त्यो अभिव्यक्ति जाहेर गर्ने त्यो अधिकार मतदातालाई भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ, म यसलाई लोकतन्त्रको एकदम सुन्दर पक्ष मान्छु । सम्भवतः नेपालको राजनीतिक संविधानिक इतिहासमा पहिलोपटक यसरी मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको छ । की यो बढी भयो, अब हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई रोक्नुपर्छ, मत दिनु हुँदैन भनेर यो धेरै नै स्वागतयोग्य छ । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा एक्शनमा नै यो कुराहरु आओस् भनेर भन्न चाहन्छु । निर्वाचन आयोगलाई म चुनौती दिन चाहन्छु, आयोगले गरेको काम असंवैधानिक छ । राजनीतिक छ, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्ध छ । त्यसले नागरिक र मतदाताको आवाजलाई रोक्ने काम गरेको छ । यो मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसके अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुन्छ ।’
संविधानविद् डा। आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठिरहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा संसद एक खालको निकम्भा सावित भएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरु राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले १३ वटा संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गर्दै राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताउनु भयो । उहाँले पञ्चायती शासनको बिरुद्धमा बोल्नेहरुले वि।सं। २०४६ साल यता पञ्चायती शासन भन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरेपनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहीताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्ना सीमाहरु नै कतिपय स्थानमा नबुझेको भान भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आज संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठेका छन् । राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा आज संसद एक खालको निकम्भा सावित बनाएर गएको ५ वर्षको अन्त्य भएको छ । न्यायालयमाथि तमाम खालका प्रश्नहरु आएका छन् । नियुक्तिहरुका कुरा छन् । कामहरुमाथि प्रश्न उठेका छन् । कार्यपालिकाको कुरा नै नगरौँ । संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको छ, जसको हालत आज राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएर काम गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रको बजेट भन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ । गएको वर्षको मात्रै मैले प्रतिवेदन हेरेको थिएँ । जसमा १९ अर्ब २० अर्बको हामीले आयात गरेकोमा निर्यातको अवस्था लगभग शुन्य छ । १२ खर्बको व्यापार घाटा भारतसँग मात्रै छ भन्ने प्रतिवेदनमा पढेको थिएँ । यो सबै चिजको कारक भनेको अहिलेको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको नै हो । तपाई र मसँग कुनै अधिकार छैन, नागरिक अधिकार छ । आजको नेपालको यो अवस्था हुनु भनेको एकलौटी जिम्मेवारी सत्तामा बसेका ठूला भनेका दलहरुका शीर्ष नेताहरु नै हुन् । उनीहरुले हिजोको व्यवस्थालाई गालीगलौज गरे, तर त्यही कुरा हेर्ने हो भनेपनि पञ्चायतले गरेको समग्र समयको शासन भन्दा बढी शासन यिनीहरुले गरिसके वि।सं।२०४७ साल भन्दा पछाडि । यस्तो गर्दा पनि मतदाताले भन्न पाउँदैन रु तिमीहरुलाई बढी भयो, इनफ इज इनफ, बढी भयो, भनेर तिनीहरुको फोटो प्रदर्शन गरेर कमेन्ट गर्न नपाउनु ?
आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न नपाउने रु यो चिजलाई आचारसंहीता वा अरु कुनै नाममा निर्वाचन आयोगले रोक्न खोज्छ भने उसले लोकतन्त्रको मूल्य पनि बुझेको छैन । संविधानको मर्म पनि बुझेको छैन । भोटिङ राइटको महत्व पनि बुझेको छैन । स्वयं आफ्नो संवैधानिक निकायको के अर्थ हुन्छ भन्ने चिज पनि बुझेको छैन । त्यसैले यो चेतनालाई यस पटक हामीले मर्न नदिऔँ । मंसिर ४ गते यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । परीक्षण भएको चाहे त्यो सांसद होस्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले दोहो¥याएर ल्याउनै हुँदैन , फेरि गल्ती गरेको खण्डमा मुलुकको लागि धेरै ठूलो विकराल हुन्छ । धेरै ठूलो क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्नेछ । यो धेरै ठूलो अवसर छ । खेर नफालौँ । आयोगले त्यो विज्ञप्ती फिर्ता लिओस्, यो कानून, संविधानसँग मेल खाँदैन, नागरिकले यो अभिव्यक्तिलाई अभियानलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना सीमाहरु पनि कतिपय अवस्थामा नबुझेको जस्तो लाग्यो । यो ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । यसमा धेरै चुनौतीहरु पनि छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा शान्तिपूर्ण र सफल निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको चुनौतीपूर्ण काम हो ।’
उहाँले आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सिमित राखेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने रु कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानून र संविधानलाई आफूखुशी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्नेकुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यस पटकको निर्वाचनमा धेरै ठूलो धनराशी खर्च गर्दैछौँ । त्यो स्वयं निर्वाचन आयोग एक्लैले खर्च गर्ने हो । निर्वाचन भनेको एउटा घटना मात्रै होइन । हामीसँग ससबैभन्दा ठूलो भ्रम नेपालका नेताहरु, राज्यमा बसेका पदाधिकारीहरु निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थाहरुको ठूलो भ्रम के छ भने मंसिर ४ को निर्वाचन भनेको एउटा घटना हो, त्यो दिन हामी प्राविधिक रुपमा सम्पन्न गर्र्छौं । यो व्यक्ति विजयी भएको घोषणा गर्छौं । त्यसपछि सकियो ।
यो चिज सबैभन्दा आपत्तिजनक हो । निर्वाचन भनेको कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर जाने रु कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने यस्ता धेरै दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारण गर्ने, संकेत, मार्ग निर्देश गर्ने पर्व जस्तो हो । तर हाम्रोमा निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरुले के बुझेका छन् भने निर्वाचन गर्नुको दिनलाई एएटा सानो घटना लिएर बुझेको छ । कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानून र संविधानलाई आफूखुशी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्नेकुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान हुँदैन । कानूनको बारेमा वकालत गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ तर आयोग वा यस्ता पदाधिकारीहरुलाई अधिकार धेरै सिमित हुन्छन् । एउटा मानिसले संविधान र कानूले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउँछ तर एउटा आयोगले संविधान र कानूनले गर् भनेपछि मात्रै गर्न पाउँछ । बाँकी केही गर्न पाउँदैन । तर यो भिन्नता आयोगले बुझेको छैन । यो व्यक्तिलाई भोट नदिनु भन्ने अधिकार जनतालाई छ तर आयोगलाई छैन । आयोगले संविधान र कानूनले गर् भनेको कुरा मात्रै गर्ने हो । लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर हुँदैन । जुन देशमा पार्टीको मात्रै हैकम हुन्छ, त्यो देशमा लोकतन्त्रको भविष्य हुँदैन । लोकतन्त्र बलियो हुन नागरिक बलियो हुनुपर्छ । स्वतन्त्र नागरिकहरु रहनुपर्छ ।’
संविधानविद् डा.आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने बताउनु भयो ।
