पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रहित विरूद्ध- सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रावि लामिछानेले विरोध जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले पुरानै नागरीकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले आक्रोस व्यक्त गर्नुभएको हो । सभापति लामिछानेले नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित, लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहित विरूद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखबाट साउन १५ गते प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो । केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
