प्रदेश सरकारलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिनुपर्ने सांसदहरुको माग
काठमाडौं । सांसदहरुले देशभरका सबै विद्यालयहरुमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन स्थानीय तहमा नै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषय छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीय संरचनागत रुपमा कामको बाँडफाँट गरेर पाठ्यपुस्तक छपाई गरे सहज हुनसक्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नसके पनि प्रदेशसम्म दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले विकेन्द्रिकरणका कुरा गर्ने तर सबै संस्थाहरु केन्द्रिकरणमा राखेर संघीयता फस्टान नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विद्यालयहरुको समग्र परिस्थिति पालिकाहरुले हेर्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक मात्रै जनक शिक्षा सामग्रीले पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै,राष्ट्रिय सभा सांसद नाराणप्रसाद दाहालले पाठ्यपुस्तक छपाई केन्द्रमा भन्दा पनि सात वटा प्रदेशमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक छपाई गर्दा प्रदेशको कामकाँच र दायित्व भित्र पर्ने बताउनु भयो । दाहालले प्रदेश वा स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिने विषयमा र पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै सांसद विमला घिमिरेले पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न स्थानीय तहलाई नभएर प्रदेश सरकारलाईसम्म दिन राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले केही गाउँपालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले विद्यार्थीहरुले समयमा नै पाठय्यपुस्तक नपाउने अवस्था निरन्तर रहँदा कसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छ ? भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो ।
