सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामान बिक्री गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना
Registration online business!
फेसबुक, टिकटक र इन्सटाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामान बिक्री गर्नेले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रिय सभामा असार १२ गते दर्ता गरेको विद्युतीय व्यापार ९ईकमर्स० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्लेटफर्म, वेबसाइट, एप्लिकेसन लगायत सामाजिक सन्जाल स्थापना गरी विद्ययुतीय व्यापार गर्नेलाई जरिवानाको नियम राखिएको छ।
विधेयक (१०) दफा २१ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दफा २१ को खण्ड (क)मा दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, खण्ड (ख) दफा ५ बमोजिम सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र खण्ड (ग) मा दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा सम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ।
वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मात्रै विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस्ता व्यवसायीहरूले आफ्नै सूचीमा आधारित ईकमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा मध्यस्थ ईकमर्स व्यवसायीको प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका लागि पनि मध्यस्थ व्यवसायीसँग लिखित रुपमा करार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि व्यवसायीले व्यवसाय दर्ताको प्रमाण, कागजात, नाम थर, ठेगाना, उपभोक्ताको गुनासो सङ्कलन तथा त्यसको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र, वस्तु वा सेवा सट्टापट्टा, फिर्ता वा रकम फिर्ता सम्बन्धी विवरण, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विद्ययुतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिस्टर्ड कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट, भ्याट तथा प्यान नम्बर, मोबाइल तथा ईमेल जस्ता विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
दर्ता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा जानेछ । त्यहाँबाट समेत स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात ऐनको रूपमा नियम लागु हुनेछ । -Rabina Mangranti
अरू पनि पढ्नुहोस्:
आठ जनाले नयाँ जीवन पाउन सक्छन् : ब्रेन डेथ