शरणार्थी प्रकरण: सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन- उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समृद्धि यात्राको मुख्य बाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढता र निर्भिकतापूर्वक अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धानबारे समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासमा उहाँले सो घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अनुसन्धानमा कुनै पक्षपात हुने छैन, सरकार जस्तो सुकै दबाब आए पनि झुक्दैन । अनुसन्धानले जहाँसम्म आवश्यकता ठान्छ त्यहाँसम्म दृढतापूर्वक पुग्छ । सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न दृढ छ ।”

नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई सुरुआतदेखि नै कुनै राजनीतिक दबाब वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त रहन कडा निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुन, कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशङ्का  र क्षति पुग्न नपाओस् भनेर होसियार भएर प्रहरीले निष्ठापूर्वक र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।”

अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण र तथ्य देखापरेका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा कानुनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “संसद्मा सांसदले बाहिर नागरिक समाज र बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनसमुदायको ठूलो हिस्साले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउनै पर्छ भनी व्यक्त गर्नुभएको विचार र अभियानप्रति आभार व्यक्त गर्छु ।”

भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले देशलाई बर्बादी गरेकाले त्यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “देश बनाउने हो भने दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्छ, उठौँ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा यथाशीघ्र रुपमा पठाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट सरुवा भएर गएका अधिकृतलाई कतिपय स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका कारण हाजिर नगराएर फर्काएका कारण पनि समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको हो, जहाँ त्यस्तो समस्या छैन, त्यहाँ अधिकृत गएर काम गरिरहेकै छन् ।”

समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले बैठकमा छलफल गर्ने विषय र समयपहिले नै निर्धारण गर्न तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श गर्न सानो टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले हाम्रो काम कारबाही र छलफलबाट जनताले के लाभ प्राप्त गरे र कस्तो परिणाम निस्कियो भन्ने पाटोबाट बहस हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

समिति सदस्य रवि लामिछानेले यसअघिका समितिले भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको अध्ययन र निर्देशनलाई ग्रहण गर्न सुझाव दिँदै समितिका निर्देशन सरकारले पालना अनिवार्य गर्नैपर्ने परिपाटी विकास गर्ने बाटोबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य रघुजी पन्तले समितिका कामकारबाहीलाई जति प्रभावकारी तुल्याउन सक्यो संसद् उत्तिनै क्रियाशील हुने भएकाले समितिले कार्यायोजना बनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले समितिका सदस्यले दलगत आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संयम, परिपक्वता र एकताका साथ राज्यलाई दबाब दिएर, साथमा लिएर तथा सहयोग पु¥याएर सुशासन एवम् समृद्धिका लागि काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामकुमार राई, डा चन्दा कार्की, हृदयराम थानी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रकाश अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाई, अम्बिका बस्नेतलगायतले कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले महत्वपूर्ण समितिमार्फत जनता र राष्ट्रहितमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

यसअघि बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले समितिका सदस्यहरुलाई स्वागत गर्नुभयो । बैठकमा सदस्यको परिचयपछि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइयो । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा लोक सेवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र निर्वाचन आयोग पर्छन् ।