होडिङ बोर्ड विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथामाथी नयाँ नियमको तयारी – Good News 24
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले स्थलगत (होडिङ बोर्ड) विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विज्ञापन आचारसंहिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईंले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थलगत विज्ञापनको लागि अझैपनि ठेकेदारी प्रचलन गरेको भन्दै अब बोर्डले ठेकेदारी प्रचलन रोक्ने कानून बनाएर लागू गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष हुमागाईंले होडिङ बोर्ड विज्ञापनमार्फत उठने राजश्व ठेकेदारले उठाउने गरेकाले अब विज्ञापन बापतको राजश्व ठेकदारले उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएपनि ठेकेदारहरुले उठाइरहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष हुमागाईंले गाउँपालिका,नगरपालिका र सरकारबीचको समन्वयको कमीले गर्दा ठेकेदारबीचको द्वोन्द्वको चपेटा रहेको भन्दै विज्ञापन आचारसंहिताले समेटन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यसको लागि निर्वाचन अगाडि नै स्थलगत विज्ञापनको राजश्व स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने गरी कानून मन्त्रीपरिषदले पास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियाको ऐन बनाएर नै व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष हुमागाईंले बढीमा चार पाँच महिना भित्र डिजिटल मिडिया व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भईरहेको बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल मिडिया व्यवस्थापनको लागि विज्ञापन संघ,विज्ञापन सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोत्ताको ठूलो सहयोग भएपनि सरकारी कर्मचारीहरुको नै असहयोग रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विज्ञापन बोर्ड स्थलगत (होडिङ बोर्ड विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यस्तो विज्ञापन बापतको राजश्व ठेकदारले उठाउनु हुँदैन । त्यो नियम लागू गर्छौं । हुन भनेर मैले झण्डा बोकेर हिडन पाउँदिन । विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हुन्न भन्यो अब विकल्प के त ? सरकारी एजेन्सी भएकाले विकल्प बिना बोल्न सक्दैनौं । गाउँपालिका,नगरपालिका र सरकारबीचको समन्वयको कारण र ठेकेदारबीचको द्वन्द्वको चपेटा व्यापक छ । यसलाई विज्ञापन आचारसंहिताले समेटन सकिँदैन । यो विषयमा कानूनको विज्ञलाई हेर्न पठाएका र्छौं । बोर्डले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा पठाउने तयारी गरेका छौं ।
यो चुनाव भन्दा अगाडि नै मन्त्रीपरिषदबाट पास हुन्छ । बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियामा प्रहार गर्नेछौं । यो वर्ष बोर्डले डिजिटल मिडियाको व्यवस्थापन गर्छौं । कुनै न कुनै विधि विधान ल्याएर भएपनि डिजिटल मिडियाको व्यवस्थापन गर्छौं । बढीमा चार पाँच महिना भित्र काम सक्छौँ । विज्ञापन संघ,विज्ञापन सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोत्ताको ठूलो सहयोग छ । तर सरकारी कर्मचारीहरुको नै असहयोग रहेको छ । उनीहरुलाई बुझाउन गाह्रो र चुनौती रहेको छ । यो वर्ष बोर्डले सरकारी विज्ञापनमा मिडियाको बिलमार्फत भुक्तानी गर्न सञ्चार मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।
मिडियाले प्रचार गर्न छुटाउनु भएको छ । तत्काल यो विषय लागू हुँदैछ । हामीसँग १४ वटा एमएसो हो । यसलाई तीन दिन बाहिर गयौँ भने उठाउँछौं । तर समस्या टेलिभिजनबाट दर्शक घटिरहेको,कोभिडले गर्दा व्यापार थला परेकाले धेरै कडाइ नभएको हो । तर अति गरेपछि केहीलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यसलाई बोर्डले नियन्त्रण नै गर्छौं । विदेशी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वय गर्र्छौं । डविङ विज्ञापन बोर्डले रोकेको छ । यदी काहीँ डविङ विज्ञापन बजेको छ भने खबर गर्नुस हामी त्यसलाई कारबाही गर्छौं ।’
अध्यक्ष हुमागाईंले बोर्डको पहलमा चालु आर्थिक वर्ष देखि सरकारी विज्ञापनमा मिडियाको बिलमार्फत भुक्तानी गर्ने पाउनेगरी सञ्चार मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले मिडियाको बिलबाट नै भुक्तानी पाउने नियम तत्काल लागू हुने बताउनु भयो । त्यस्तै अध्यक्ष हुमागाईंले विदेशी विज्ञापन तत्काल नियन्त्रण गर्नपनि बताउनु भयो । उहाँले डविङ विज्ञापन बोर्डले रोकेको भन्दै यदि कही डविङ विज्ञापन बजेको छ भने खबर गर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
