सरकारले सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक श्रोत, साधन परिचालन गर्न नसकेको विज्ञको गुनासो
काठमाडौं । नेपालमा सडक सुरक्षाको माग पनि बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले सडक सुरक्षाको लागि पर्याप्त मात्रामा श्रोत, साधनको परिचनालन गर्न नसकेकाले सडक दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको विज्ञहरुले गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले विदेशी राष्ट्रहरुले सडक दुर्घटना कम गर्दै शुन्य दुर्घटनाको योजनामा अघि बढ्न थालेपनि नेपालमा भने हालसम्म पनि सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक श्रोत, साधन नै परिचालन गर्न नसकिएको बताए । नेपालले दुर्घटना न्युनिकरणको प्रयास र सडक सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ डा. पुष्पराज पन्तले नेपालले सडक सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालमा दैनिक रुपमा सडक दुर्घटनाका घटनाहरु बढ्दै गएपनि सडक निर्माण बाहेकका सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सडक सुरक्षा संकेत तथा तालिम दिनका लागि सरकारले सडक सुरक्षामा प्राप्त बजेट नछुट्याउने लगायतका कमजोरीहरु गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले साधन,श्रोतहरुको परिचालन हुन नसक्नु, आम नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुले समेत सडक सुरक्षाको आवश्यक्ता महशुस गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय नेपालमा धेरै सडक दुर्घटना हुने भएकाले सडक सुरक्षाको माग बढ्दै गएको छ । तर सडक सुरक्षाको लागि प्राप्त मात्रामा स्रोत परिचालन गरिएको छैन । विदेशी राष्ट्रहरुले सडक दुर्घटना कम भएपनि शुन्य दुर्घटनाको कन्सेप्टमा काम गर्दैछन् । दुर्घटना नै हुनुहुँदैन र दुर्घटनामा मानिसहरुको मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने कन्सेप्ट रहेको छ । स्वीडेनमा वर्षमा २०० जनाको मृत्यु हुन्छ । यो भनेको दिनको १ जना भन्दा पनि कम हो ।
उनीहरुले दुर्घटना शुन्यमा नै झार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले नयाँनयाँ अनुसन्धानहरु गर्ने,स्रोतहरु परिचालन गर्ने जस्ता काम गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा दैनिक रुपमा समस्या बढ्दै गएता पनि सडक निर्माण बाहेक सडक सुरक्षाका उपायहरु, सडक सुरक्षा संकेत तथा तालिम दिने हिसावले सरकारले प्राप्त बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । सडक दुर्घटना समस्याको पहिचान नभएर होला । स्रोतहरुको परिचालन पनि भएको छैन । सडक सुरक्षामा देखिएका समस्याको पहिचान नै भएको छैन जस्तो लाग्छ । आम नागरिक, नागरिक समाज,राजनीतिक दलहरुले समेत आवश्यक महशुस गरेका छन् ।’
उहाँले नेपालको जनसंख्या युवाहरुको बढी भएकाले सडक दुर्घटनामा पनि युवाहरुको मृत्यु बढी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सडक सुरक्षाको हिसावले मध्यम स्थानमा पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा प्रति एक लाख मानिसमा १६ जना सम्मको सडक दुर्घटनामा परी निधन हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, सडक सुरक्षाको हिसावले अन्तराष्ट्रिय देशहरु भन्दा कुन स्थानमा रहेको छ भन्ने विषयको मापन गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । जसमा नेपालमा वार्षिक रुपमा सडक दुर्घटनाबाट कतिको मुत्यु वा घाइते हुन्छन् । त्यसलाई हेर्नुपर्छ । जस्तो प्रति एकलाख जनसंख्यामा कति मानिसहरुको सडक दुर्घटनामा मुत्यु हुनसक्छ । कतै एक लाखको ३५ सम्म र नेपालमा १६ जनाको मुत्यु भएको छ ।
एशियाको अन्य मुलुक भन्दा बढी हो । तर थाइल्याण्डमा नेपालको भन्दा बढी रहेको छ । नेपाल सडक सुरक्षाको हिसावले मध्यतिर पर्छ । नेपालको जनसंख्या युवा भएकाले सडक दुर्घटनामा युवा नै बढी मुत्यु र घाइते हुने भएकाले जतिसुकै मानिसहरुको मुत्यु भएकाले दैनिक करोडौंको क्षति भइरहेको हुन्छ ।’
उहाँले नयाँ सडकहरु सुरक्षित बनाउनेदेखि भएका सडक संरचनाहरुलाई सुरक्षित गर्ने र सडक दुर्घटना पीडितका मुद्दालाई समेत राम्रोसँग समावेश गरेर नीति,निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले केही राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनताका सडक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई समेटेको भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सडक सुरक्षा विषयमा छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नै सडक सुरक्षाको मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ बन्न लागेको सडक सुरक्षा ऐनमा सडक यात्रुहरुको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाइनुपर्ने बताउनु भयो । उपभोक्ता ऐनले नै सडक सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो समाजको बनावट राजनीतिले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । भर्खरै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले नागरिक समाज, सडक सञ्चालकहरुको अग्रसरतामा देशमा ठूला प्रमुख पार्टीहरुले सडक सुरक्षामार्फत यातायात सुरक्षाका लागि भनेर चुनावी घोषणा पत्रहरुमा समावेश गरेका छन् । नयाँ सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउनदेखि भएका सडक संरचनाहरुलाई सुरक्षित गर्ने र सडक दुर्घटना पीडितका मुद्दालाई समेत राम्रोसँग समावेश गरेका छन् ।
तर एउटा तीतो यथार्थ के छ भने तीनै तहको सरकार पनि छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर यातायात व्यवस्थापनका अहिलेसम्मका कानूनहरु यातायात व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । सवारी आवागमन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै कानूनको मुल मर्म हो । केन्द्रमा सवारीसाधन भित्र मानिसहरु त्यति केन्द्रमा छैनन् । सडक सुरक्षा अभियन्ताहरुको माग के हो भने सडक सुरक्षा विषयमा नै ऐन बनोस् भन्ने हो । ८ वर्ष हुन लाग्यो, ८ जनासम्म यातायात मन्त्री पनि भए,प्राधानमन्त्री पनि परिवर्तन भए । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै आवाज उठाएर मात्रै नहुँदो रहेछ । यसमा उच्च नेतृत्व वर्गले नै अग्रसरता लिएर उहाँहरुले पहिचान नगर्ने हो भने अझै कानूनहरु यातायात व्यवस्थापनमा मात्रै रहनसक्छौं । सडक यात्रुहरुको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाउने कानूनी व्यवस्था छैन । अहिले नयाँ बन्नलागेको सडक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था होला । नेपाल जस्तो देशको समस्या के छ भन्दा कुनै ऐनहरुले त्यत्तिकै प्रभावकारी काम गर्नसक्छन् । उपभोक्ता ऐनले नै सडक सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था छ तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ ।’
उहाँले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संसदमा अल्झिएर बसेको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो ऐन पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक सुरक्षा सम्बन्धी कामहरु गर्न नसकेको भन्दै परिषद्मा आवश्यक कर्मचारी खटाएर सडक सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सडक डिजाइनको पनि समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले शाखा सडकबाट मुल सडकमा जाँदा पनि समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सडकमा कुन लेनको काम के हो भन्नेकुरामा पनि दोधार रहेको बताउनु भयो । उहाँले मिक्स ट्राफिकका कारण पनि कतिपय समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सडक साँघुरो भएकै कारण सडक दुर्घटना बढी हुने गरेको नभइ सडकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा अल्झिएर बसेको ऐन सडक सुरक्षा नै हो । सडक सुरक्षा सञ्चालकहरुको लामो समय देखिको माग हो । लोमा समय भयो सडक सुरक्षा परिषद् रहेको छ । तर त्यो परिषद्ले अन्य परिषद्हरुको जस्तो काम गर्न सकेको छैन । त्यो परिषद् तदर्थमा रहेको छ । अध्यक्ष उपाध्यक्षको व्यवस्था रहेको छैन । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि सडक निर्माण ठूलो विकास भएको छ । १ लाख किलोमिटर सडक बनिसकेको भन्नेछ । तर त्यसमध्ये सडक विभागले आफ्नो मातहतमा रेखदेख गर्नसक्ने कालोपत्रे,ग्राभेल र कच्ची सडक गरी २५ सय किलोमिटर मात्रै रहेको छ । अन्य बाँकी ठूलो मात्रमा स्थानीय निकायको मातहतमा रहेको छ । अब कच्ची सडकको छोडौं, पक्की सडकको कुरा गर्दा पनि कलंकी—कोटेश्वर चmक्रपथदेखि लिएर यावत सडकहरुमा कस्तो छ भने डिजाइनको पनि समस्या छ । यदी शाखा सडकबाट मुल सडकमा आउन चाहनुहुन्छ भने रेडक्रसको जस्तो प्लसमा आउन त्यत्ति उपयुक्त छैन ।
त्यसले दुवैतिरबाट आउने गाडीहरु त मोसनमान हुन्छन् । गतिमान हुन्छन् । उनीहरुलाई बिस्तारै कुनै शाखा सडकबाट मेन सडकमा ग्रेजुअली आउने किसिमको संरचना हुन्छ, जसलाई अलि ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ । तर एक्कासी रेडक्रसको जस्तो प्लस जंकसनमा आउँदा एउटा यो समस्या हुन्छ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस्, अन्य राजमार्ग भन्नुहोस्, शाखा सडक छुट्टिने ठाउँमा प्लसबाट नै छुट्टिने हो । हामी एल बनाएर नै घुम्नुपर्छ । बिस्तारै गयो भने कसैले कसैलाई इन्ट्रप्ट पनि गर्दैन । रोक्नु पनि पर्दैन, हेर्नुपनि पर्दैन । यो चाहीँ मुख्य सडकहरुको संरचनाको समस्या भयो । अर्को सडकमै पनि कुन लेनको काम के हो भन्नेकुरा पनि । पर्याप्त लेन नभएर पनि होला । रोकिराखेको ट्रकको पछाडि ट्याक्टरको पछाडि कतिपय गाडीहरु ठोक्किएर निधन भइरहेको छ । गाडी रोक्नुपर्छ तर त्यो लेन कहाँ हो भन्नेकुरा हाम्रो सडकमा व्यवस्था छैन ।
अर्को कुरा हाम्रो मिक्स ट्राफिक छ । यदी एउटै लेनमा हाम्रो मोटरसाइकल चल्छ, बस चल्छ, साइकल चल्छ, कताकता गोरुगाढा पनि चल्छ, यसले स्पिड फरक हुन्छ । स्पिडको कुरा आउँदा हाम्रो मुल कन्सेप्ट सबै विकास नीति निर्माण कर्ता, सडक प्रयोग कर्ताहरु सबैको के छ भने हाम्रो सडक साँघुरो भयो त्यसकारण हामीले जोडले जान पाएनौँ भन्ने छ । सडक फराकिलो भयो भने बेगमा जान पाइन्छ भन्नेछ । ४० प्रतिशत जति दुर्घटना मृत्यु हुने केस भने तिब्र गतिका कारण हुने गरेको छ । गाडीको बेग कम छ भने मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यो गलत कुरा सोचिरहेका छौँ । सडक व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, चौडा गर्नुपर्ने होइन । सडक खुला भयो भने दुर्घटना बढी हुन्छ भन्नेकुरा त कोभिड कालमा पनि देखिएको छ ।’
उहाँले नेपालका सडकहरुमा पूर्वाधारको समस्या, जनचेतनाको कमी रहेको अध्ययनले देखाएको बताउनु भयो । उहाँले दुर्घटनालाई कम गर्न सरकारले पूर्वाधार र जनचेताना बिस्तारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सडक संकेत, सडक व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा धेरै दुर्घटना चालकको गल्तीले भन्ने गरेको भएपनि सडकमा संकेतहरु कति राखेको छ भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । सडक बनाउने नाममा कमजोर बनाउनु भन्दा भरसक दुर्घटना नै नहोस् भन्ने हिसावले सडकको निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । हरेक सडकका निश्चित गन्तव्यमा दुर्घटना भइहाले उपचारका लागि १ घण्टा भित्रमा अस्पताल पुर्याउनसक्ने गरी अस्पतालको निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उच्च प्रविधिको स्वास्थ्य सेवा जडित एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिडको याममा १० प्रतिशत मात्रै मोटर चल्न पाएको थियो । त्यो अत्यावश्क सेवाका मोटरहरु थिए । त्यसमा पनि प्रहरीको नै दैनिक तथ्यांक हेर्दा उनीहरुले पहिला सामान्य अवस्थामा ८÷९ जना प्रतिदिन मृत्यु हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा औसत ३ जनाको मृत्यु भएको नै थियो भनेपछि स्पिड बढेको कारणले दुर्घटना भयो की मृत्यु भइहाल्ने । त्यसकारण पूर्वाधारहरुको समस्या त्यस्तो छ । विकसित देशको रोड किताव जस्तो हुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा लेखेको हुन्छ । अब दायाँ घुम्नुहोस्, अब बायाँ घुम्नुहोस्, यो बाटो खालि छोड्नुहोस्, यो यसको लेन हो । विकसित देश भए झन त्यसो नगर्नुपर्ने हो, त्यो पनि कुनै लगानी हो । पूर्वाधारमा लगानी हो । सडक पूर्वाधारमा सडक कालोपत्रे गरेर मात्रै भएन, लेन कता सोलिड राख्ने, कता इन्ट्री गर्ने रु यी कुराहरु त लगानीको कुरा हो । अर्को कुरा यो वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सिंहदरबार नेर पनि हालसालै दुर्घटना भयो ।
यस्तो उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा मनिटरिङदेखि लिएर हामीले कति किसिमका संकेतहरु कसरी राखेका छौँ रु हाम्रो बाटो पहाड भएर पनि जान्छ, अक्सर हाम्रो रिपोर्टमा चालकको गल्तीले यति प्रतिशत दुर्घटना भयो, भन्ने आउँछ । एउटा तथ्यांक हो मानौँला । तर चालकलाई त्यो बाटोमा हिँड्न हामीले निर्देश गर्ने संकेतहरु कति राखेका छौँ । हामीले कुनकुन निर्देशन नमानेको कारणले उसको गल्ती भएको हो भन्न त हामी सक्दैनौँ । चालकको गल्ती भनेको उसले आफँै सबैकुरा जानेको छ भन्ने हुँदैन । हाम्रो सामाजिक संरचना यस्तो पनि छ, उच्च, शिक्षित, प्रवुद्ध वर्गको पेशा मानिँदैन अहिले पनि । यद्यपी अहिले कार चालकहरुको संख्या बढ्दैछ । शैक्षिक स्तर भएको, साक्षरता भएको मानिसलाई हामीले कसरी प्रष्ट पार्नसक्ने संकेतहरु राख्ने रु सडकमा दिनमा, रातमा यी कुराहरु लगानी अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता कुराहरु सडकको पूर्वाधारसँग पनि जोडिएका हुन्छन् ।
कालोपत्रे हुँदैमा पूर्वाधार पूरा छ भन्ने हुँदैन । सडक सुरक्षामा साना साना कुराले पनि ठूलो असर पर्छ । त्यसले सुरक्षालाई ठूलो किसिमले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ । दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र मानिन्छ, बर्दिवास सडक । त्यो सडकमा बाहिरपट्टि राखिएको हुन्छ । आइरनको बारहरु हुन्छ । त्यसले बाइचान्स गाडी ट्रयाकमभन्दा बाहिर गएपनि नियन्त्रण गर्छ । तल गुड्न पाउँदैन । यस्ता कुराहरु साना छन् तर धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो सबै लगानीमा ठोकिन्छ । लगानी भनेको आजसम्मको सम्पूर्ण रिक्वेस्ट जनप्रतिनिधिहरुको पनि सदरमुकाम जोडिदिनुप¥यो भन्ने छ । त्यसलाई सम्पूर्ण सुरक्षित बनाउँदा खर्बौं डलर किलोमिटरमा नै लाग्छ । त्यही पैसामा सयौँ किलोमिटर बन्न पनि सक्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ । त्यसले गर्दा समस्या आइरहेको छ । भरसक दुर्घटना नै नहोस् भन्ने उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर दुर्घटना भइहालेको खण्डमा पनि बिरामीलाई उसको अवस्था नबिग्रिँदै तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन सकिने खालको संयन्त्र पनि आवश्यक छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य संयन्त्र आवश्यक छ ।
जुनकुनै दुर्घटना भएपनि १ घण्टाभित्रमा अस्पताल पुर्याउनसके ६० प्रतिशत बचाउन सकिने चान्स हुन्छ । सामान्य प्राथमिकत उपचार दुर्घटनास्थलमा गर्नसक्ने जनशक्ति हामीसँग व्यवस्था हुने हो भने धेरै सहयोग पुग्छ । रक्तश्राप रोक्ने मात्रै जनशक्ति भएपनि त्यसले कतिपय स्थानमा ज्यान बचाउँछ । दुर्घटनास्थल र उसलाई अस्पताल पु¥याउने बेलासम्को सुनिश्चितता गर्नसक्यो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ । तर हाम्रो सरकारले पनि सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गरेर नेपालका पूर्वपश्चिम राजमार्गमा त विभिन्न स्थानमा छ तर अझैपनि विदेशमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने भावनाको किसिमले घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ भने त्यसलाई राम्रो हिसावले लिइन्छ ।
तर यताको समस्या कानूनी झमेलामा परिन्छ की भनेर मानिसले बिरामीलाई हात लगाउन नचाहने भनेर हिँड्ने अवस्था छ । उच्च प्रविधिको स्वास्थ्य सेवा जडित एम्बुलेन्सको व्यवस्था कम छ, त्यसमा पनि अस्पताल लगिहाले पनि रिफर गर्दिने सम्भावना छ, किनभने त्यहाँ उच्च गुणस्तरीय सेवा छैन । मान्छेपनि भोलि पुलिस केस पर्छ की भनेर इन्भल्व हुन चाहनुहुन्न । यी कारणले गर्दा दुर्घटना भइसकेपछिको स्याहार प्रभावित छ ।’
उहाँले सरकारले सडक सुरक्षको नीति, निर्माण र कानून बनाउँदा विज्ञहरुको सल्लाह, सुझाव, उपलब्ध तथ्यांक, तथ्यपरक इन्टरभेन्सनका कार्यक्रमहरुलाई ध्यान राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले सडक सुरक्षामा जनशक्ति विकासदेखि आर्थिक र प्राविधिक श्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नसके सडक सुरक्षामा नेपालले सकारात्मक परिणाम हासिल गर्ने बताउनु भयो ।
