संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नुनहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कानूनी राज्यको संस्थागत विकास कति भयो भन्ने हो । संसद भित्रको सुशासन कति हो ? यहाँहरुले बनाएको कानूनले दिएको सुशासन कति हो ? कानून बनाउने प्रक्रियामा सुशासन कति छ ? यहाँहरुले बनाउने नियम सुशासनमुलक छ कि छैन ? त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन ?त्यसको इमान्दार पालना हुन्छ कि हुँदैन ? मेरो दुखेसो बेला बेलामा भन्ने कुरा के हो भने महत्वपूर्ण विधेयकको जब पालो आउँछ, तब नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ । यो छलफल गर्ने संस्था हो । यहाँ अल्पमत, बहुमत हुन्छ थाहा छ । बहुमतले पास हुन्छ भन्ने थाहा छ । त्यसो हुनाले अल्पमतका मानिसले कुरा नगरेपनि भो बहुमतका मान्छेले पेले पनि भो त्यो होइन । अल्पमतका मानिसले के विश्वासमा कुरा गर्नुपर्छ भने मेरा कुरा त्यहाँ स्वीकार्यता नहुन सक्छ ।
बहुमतले आफ्ना ढिपी गर्नसक्छ । तर मेरो कुरा हुन् । मेरा सिद्धान्त हुन् । आज नभए भोलिका दिनमा राष्ट्र, समाजलाई यसले प्रभावित पार्नसक्छ र हामीले खोजेजस्तो कानून आउँछ भनेर त्यो उत्साहका साथ छलफल गर्ने हो । छलफल नभई पास भएको कानूनलाई पनि कानून भन्नुपर्छ र ? त्यसले कानूनी तत्व ग्रहण गर्छ र ? मलाई दुःख लाग्छ । बरु कानून नबनाउनु । तर छलफल नछोड्नु । छलफल नगरीकन कानून नबनाउनु । छलफल यहाँहरुको मुख्य अधिकार हो । सहमत, असहमत त आ–आफ्नो कुरा हो । असहमत हुने असहमत हुन्छन् । सहमत हुने सहमत हुन्छन् । आफ्नो भनाई नभनी नछाड्ने । यो भनेको हरेक सांसदको योग्यताको, क्षमताको, चाहनाको कुरा हो । यो स्वाभिमानको कुरा हो । यदि सांसदमा पनि त्यो स्वाभिमान र स्वायत्तता जागेन भने यहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको के गति होला ? त्यसको स्वाभिमान कसरी जोगाउनु हुन्छ ? प्रजातन्त्रले त हरेक जनताको स्वाभिमान जोगाउने हो नि । यहाँहरुले आफ्नै स्वाभिमान र स्वायत्तता जोगाउनु भएन र दलका कुनै निर्देशित शक्तिसँग शिर झुकाउनु भयो र आफ्नो अन्तःस्करणलाई सौदा गर्नुभयो भने यो कानूनको स्वीकार्यता, वैधता कसरी रहन्छ ? कानूनको कानून तत्व त बन्नुपर्यो नि ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताउनु भयो । संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कानूनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदलाई हामीले क्षमतावान संसदको रुपमा राख्यौँ भने हाम्रा द्वन्द्वका समाधान त्यहीँबाट हुने हो । त्यहाँ बाट आउने नीति, पास गर्ने कानूनबाट, कानूनको कार्यान्वयनबाट जनताको समाधान हुने हो । हाम्रो द्वन्द्वहरु किन समाधान हुँदैनन् किन भने हाम्रा ढंगका कुरै हुँदैनन् । द्वन्द्वहरु पाल्ने, द्वन्द्व समाधानका विषय कसरी हुन्छ ? अप्रत्यक्ष ढंगले द्वन्द्वहरु त पालिरहेकै छौँ । त्यसकारणले द्वन्द्व पाल्ने होइन कि द्वन्द्व समाधान गर्ने संस्था पनि यही संसद हो भन्ने कुराको रुपमा लिनुपर्छ । त्यो द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरा अर्ति, उपदेशले होइन । कानूनको राज्यबाट नै द्वन्द्वको समाधान गर्ने हो । अरु तरिकाबाट छैन ।’
उहाँले कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
