काठ उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने

 वन तथा वातावरण मन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतोले काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य साथ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक, साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ‘सिल्भि कल्चर’मा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा छ ।”

यसका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्थाअनुसार सिल्भि कल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरु स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थालनी गरिएको मन्त्री डा महताले बताउनुभयो । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्ध हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सङ्घबाट रु १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै  प्रदेश सरकारलाई रु दुई अर्ब ७३ करोड र स्थानीय तहलाई रु ५९ करोड सशर्त अनुदानमार्फत बजेट छुट्याइएको छ ।

काठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन  नियमावली, २०७९ मा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वन उद्यम प्रबर्द्धन, वृक्षरोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ। तसर्थ वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सर्शत अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री डा महताको भनाइ छ  ।आगामी आवमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण जस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

उहँले देशभर रहेका २० वटा संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो व्यवस्थानका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री डा महताले भन्नुभयो, “जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यावसायीकरण र विदेश निर्यातका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

जडीवुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सात वटै प्रदेशमा सर्शत अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएको, वनस्पति विभागबाट कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पकेट क्षेत्र जडीबुटी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । जडीबुटीको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतोले बताउनुभयो ।

जडीबुटी प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यस्वरुप जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले शेयर लगानीका रूपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्री डा महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण गरिने जानकारी दिनुभयो । देशका शहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउनका लागि प्रदेशहरुलाई सर्शत अनुदानमार्फत ९० वटा हरित पार्कका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनालाई मध्यनजर गर्दै बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत विद्युतीय तारबारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

निकुञ्ज आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु १६ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा समेत मानवीय, पशुधन तथा कृषिबालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि रु दश करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री डा महतोले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने बताउनुभयो । उहाँले आपतकालीन अवस्थामा नजिकको सरकारी अस्पताल र सरकारी अस्पताल नपुगेसम्मका लागि निजी अस्पतालमा लागेको खर्च बेहोर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको बढी समस्या उत्पन्न हुने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आधुनिक वन्यजन्तु उद्धार तथा राहत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ लाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बाघ, भालु, हात्ती, गैँडा, अर्ना, गोहीलगायतका दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण हुँदै आएको र यस कार्यलाई निरन्तर दिने योजना छ । वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ जनमैत्री तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्षरुपमा संशोधन तथा एकीकृत गर्दै अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले चुरे संरक्षणका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलगायतका आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढाउन अवधारणापत्र तथा परियोजना दस्तावेज तयार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री डा महतोले पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिउँ चितुवा पाइएको देखिएकाले त्यहाँ गणनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वन पैदावार समितिका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको भन्ने प्रश्नमा वन नियमावलीमा काठको दर वर्गीकरणमा छुट्याउन नसकिएकाले केही द्विविधा देखिएको उल्लेख गर्दै यसको छिट्टै समाधान गरिने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरु मनिष झा, भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, कालुराम राई, प्रेम सुवाल, सीमा ज्ञवाली, हितराज पाण्डे, अमृतलाल राजवंशीले पूरक प्रश्न गर्नुभएको थियो ।