महाभियोग प्रस्ताव ‘ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्थाबारे यकिनकासाथ भन्न सकिन्न- संसद सचिवालय
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको खबर बाहिरिएसंगै सो विषयमा अबको अघिल्लो कदम कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिभिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अबको नयाँ प्रतिनिधिसभाले हेर्ने हो कि होईन् भन्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रस्ताव ‘ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्थाबारे यकिनका साथ भन्न नसक्ने अवस्था रहेको गुड न्युज २४ लाई बताउनुभयो ।
यद्यपी जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै जबरालाई ‘क्लिनचिट’ सहितको पत्र भने पुगिसकेको छ । यता जबरा निलम्बन हटेको खबरसंगै सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ । जबराको कार्यकाल भने अझै केही दिन बाँकी छ । जबराले आगामी २७ गते अवकाश पाउँदैहुनुहुन्छ ।
जबराविरूद्ध २०७८ फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। सो महाअभियोगबारे छानबिन गर्न फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
जबराविरूद्ध महाअभियोगमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको, लगायतका आरोपहरु रहेका थिए ।
