रेशम चौधरीसहितलाई जेलबाट छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सोमवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त बिरोध गर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्कसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनैपनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उपमहासचिव रिमालले भन्नुभयो, यो शतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर अहिले उहाँहरुको हैसियत भनेको काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद बन्दैछ । नयाँ सांसदहरु चुनिएर आइसकेका छन । पहिलेका सांसदहरु भुतपूर्व भइसकेका छन् । यस्तोमा चाहीँ अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैँमा गलत हो । त्यसमाथि पनि चुनावको बेलामा नारा लगाउने गठबन्धन उसले के को लागि भोट मागेको भन्दा संविधानको रक्षा गर्नका लागि । के को लागि भन्दा प्रतिगमन बिरुद्धको लागि भन्नुभएको उहाँहरुले । एमालेलाई हराउँदा प्रतिगमन हराएको हुने भन्ने ।
हामीले जित्ने भनेको संविधानले जित्ने हो भन्ने गठबन्धन । उहाँहरु संविधानको रक्षा गर्छुु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्नेगरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो । त्यो मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं । राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो । पहिला जुनसुकै किसिमको होस् । पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनु हुन्न । यो ल्याउनु आफैँमा गलत काम हो । यो तहको सरकारले अहिले यो ल्याउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक हो । र, संविधान बिरोधी काम हो यो । एमालेले यसरी नै बुझ्छ । दोस्रो विषय भनेको चाहीँ मनका एउटा राखेर बाहिर अर्को प्रचार गरेर पनि यस्तो ल्याउन हुँदैन । फौजदारी अभियोगको सन्दर्भमा यसको बारेमा यहाँले भन्नुभयो ।
मनमा चाहीँ इट्टाभट्टामा मान्छे पोलेर मारिएको आरोप लगेका मान्छेलाई निकाल्ने योजना बनाउने । बाहिर प्रचारमा चाहीँ शर्तमा रहेका, जेलभित्र रहेका राजनीतिकर्मीको नाममा राख्ने हिसावले जुन गृहकार्य गर्न खोजिँदैछ नि । यो अर्को षडयन्त्रपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण अपराध र राजनीतिलाई मिसाउने र अपराध र राजनीतिलाई उस्तैउस्तै हो । हात माथि पर्दा राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टान्त दिन खोजिराखेको छ गठबन्धनले । एमालेले यसलाई गलत ठान्छ । म त के भन्छु भने–चुनावको बेलामै हामीले भनेका थियौ–यो गठबन्धन यस्तै रहिरह्यो भने यो भन्दा धेरै नकारात्मक कुराहरु मुलुकले भोग्नुपर्छ । र, मुुलुकमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा अझ बढेर जान्छ । यसको एमालेले बिरोध गर्छ ।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भिर शंकासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरु भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाउनु भयो । आईतवार ९हिजो० बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारीसंहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
