बजेट २०७९/०८० का खुसीका खबरहरू- Good News 24
काठमाडौँ, १५ जेठ सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रबारे प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक पढेका एक–एक जना जनशक्ति उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मानिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । उहाँले किसानलाई कृषि र सहकारीमार्फत एकीकृत गरी खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जग्गालाई प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने बताउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरिने भएको छ ।
सरकारले कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत बताएको छ । सरकारले कृषकलाई सरल र सहजरूपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बिमा गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र बजारको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ ।
यस्तै कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्न श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो जग्गालाई कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने, कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्ट हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तीन स्थानीय तहलाई रु पाँच करोड नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउने
आगामी आवको बजेटमा दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तर र सर्वसुलभ बनाउने तथा इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण र मुद्रण विभागलाई एकापसमा गाभेर क्षमता अभिवृदि गरिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले पत्रकार दुर्घटना बीमा र लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनाका साथै उक्त सेवा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रदान गर्ने बजेटमार्फत जनाइएको छ ।
बजेटमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सेवालाई शतप्रतिशत भूभागमा पु¥याउने, दोलखाको चलचित्र सिटीलाई सार्वजनिक निजी अवधारणामा अगाडि बढाउनेलगायत व्यवस्थाहरु उल्लेख छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
.शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगाडि विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण
.जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाइने
.राष्ट्रिय साइवर सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
