मिटर ब्याज पीडितहरुलाई मेयर बालेनको सुझाव- दबाब दिने उपयुक्त ठाउँ बालुवाटार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले मिटर ब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउँदै सुझावहरु दिनुभएको छ ।
बर्दिबासबाट पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं आएर धर्ना दिइरहेका मिटर ब्याज पीडितहरु पछिल्लो समय आफ्ना विभिन्न मागहरु सहित धर्ना दिइरहेका छन् तर धर्ना दिने भन्दै माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर नै बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद रहेको भन्दै मेयर बालेनले स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने र नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै मेयर बालेनले पीडितहरुको माग छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभएको
छ ।
मेयर बालेनले के भन्नुभएको छ त ? यो पढ्नुहोस्-
”खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन । तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद छन् । पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
दोस्रो, पिडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पिडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।
तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरुको सुरक्षीत बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षीत स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो । तर उहाँहरुले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन । खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिए पछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।
हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ ।
र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ ।”
