श्रमिकहरुले विदेशमा भोग्नुपरेका समस्यालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिएको छः श्रममन्त्री
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा गएर भोग्नुपरेका समस्यालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस २०२२को अवसरमा आयोजित नेपाल आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुँवरले सरकारले नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा गएर भोग्नुपरेका समस्यालाई समाधान र सहज बनाउने विषयमा गम्भिर भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले श्रमिक पठाउने मात्रै नभएर विदेशमा गएका श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्याको विषयमा पनि गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकले पाएको दुःखलाई कम गर्न भएपनि सरकारले श्रमिकका हक र अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरी नीतिहरु तय गर्न आवश्यक रहेकोले सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री कुँवरले सरकारले वैदेशीक श्रमिकको हकमा मर्यादित र व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुले दुःख गरी कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने काम मात्रै भएको भन्दै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स मात्रै नभएर श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाली श्रमिकहरुलाई विदेशमा पठाउँदा श्रमिकको मर्यादा र व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विदेशमा रोजगारीका लागि गएका अलपत्र गरेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सहज बनाउने र श्रमिकको हक अधिकार प्राप्तिको लागि राज्यले अभिभावकिय रुपमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाली श्रम बजारमा पनि विभिन्न समस्याहरु भएका छन् । नेपाली श्रम बजारलाई विदेशमा जसरी नेपालले सहज ढङ्गले पुर्याएका छौं तर त्यहाँ रहेका समस्यालाई मसिनो ढङ्गले केलाउन आवश्यक छ । सरकारले विदेशमा नेपाली श्रमिक पठाएका छौं । त्यहाँ श्रमिकहरुले दुुःखहरु झेल्नुभएको छ । दुःखलाई मलम लगाउने गरी सरकारको तर्फबाट पर्छ । सरकारले वैदेशीक श्रमिकको हकमा मर्यादित र व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।
वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुले दुःख गरी कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गरेका छौं । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । विदेशमा गएर दुःख गरी रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरुको विषयमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ । श्रमिक पठाउँदा श्रमिकको मर्यादा र व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । श्रमिक पठाएको मुलुकमा श्रमिकहरुले न्युनतम पारिश्रमिक र सुरक्षा पाएका छन् की छैनन् । विदेशमा गएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ । श्रम मन्त्री भएपनि श्रम विज्ञ होइन । तर पनि सरकारले विदेशमा गएका अलपत्र गरेका नेपाली श्रमिकहरु सहज बनाउने र श्रमिकको हक अधिकार प्राप्तिको लागि राज्यले अभिभावकिय रुपमा उपस्थित हुनेछ ।’
त्यस्तै श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म १३ हजार आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुले काम गर्न जाने देशहरुमा ज्यान गुमाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशमा काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग भएर करिव १३ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले वैदेशीक रोजगार नीतिको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक विषयलाई छलफल गरेर ऐन सशोधन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा सीप नभएका व्यक्तिहरु जाँदा धेरै समस्या भोगिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले श्रम रोजागार मन्त्रालय खाडी मुलुकहरुमा महिलाहरुलाई विदेशमा काम गर्न पठाउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले खाडी मुलुकहरुमा महिला कामदार पठाउँदा धेरै दुःखहरु भोग्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशको श्रम सम्बन्धी कानूनको कारण धेरै अवरोधहरु आएको तथा महिला श्रमिकहरुलाई मोबाइल प्रयोगमा निषेध,पासवर्ड नदिने,दुतावाससँग सम्पर्क राख्न दिने जस्ता समस्याको कारण रोकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले वैदेशीक रोजगारीमा महिलाहरु जाँदा सुरक्षित हुनेगरी मात्रै पठाएको बताउनु भयो ।