चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी, सबै श्रमिकको बीमा
स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आज आफ्नो तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताउनुभयो । बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, चालु आवको पाँच महिनामा एक लाख ६५ हजार बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षदेखि सरकारले बेरोजगारको सूचीकरण गर्न शुरु गरेको छ । हालसम्म करीब १७ लाख एक हजार ५५१ व्यक्तिले बेरोजगारको सूची दर्ता गराएका छन् ।
गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत एक लाख ७५ हजार व्यक्तिलाई छोटो समयको रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ३० प्रतिशत प्रशासनिकलगायत सुरक्षात्मक औजार खरीदमा खर्च गरिने छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माणमा सो रकम खर्च गरिने छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न कार्यविधि संशोधन गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यक्रम निर्देशक दाहालले बताउनुभयो । “यसपटक विगतमा जस्तो झारा टार्ने काम हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यविधिमा तोकिएअनुसारका आयोजनाको माग गरेका छौँ । व्यवस्थित ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । सबै आयोजनाको अनुगमन गर्नेछौँ ।”
कार्ययोजनामा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सङ्घ तथा सातवटै प्रदेशमा रोजगारीको सम्भावनाको पहिचान गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । श्रमिकको बीमाबापतको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
