उपलब्ध विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प छानेर मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरौँ- उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्री सहरी क्षेत्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन पाउन कठिन देखिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयलाई ठाउँ दिँदा भाडा थोरै आउने, त्यही ठाउँलाई व्यवसायीले धेरै भाडा दिने भएपछि ठाउँ पाउन कठिन भएको हो ।
महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडा कार्यालयमा उपलब्ध भौतिक संरचनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा यस्तो अवस्था पाइएको हो । न्यायिक समितिका सदस्य र कानुन तथा मानव अधिकार विभागसहितको टोलीले वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई केन्द्रमा राखेर सेवा तथा कार्यालय व्यवस्थापनका पक्षमा अवलोकन गरिरहेको छ ।
यस क्रममा मंगलबार वडा १२, १७, १९, २०, २१ र २५ गरी ६ वटा वडाको निरीक्षण गरिएको छ ।
वडा १२ अहिले भाडाको भवनमा बसिरहेको छ । यसको नयाँ भवन निर्माण हुँदैछ । नयाँ भवनमा सरेपछि मेलमिलाप कक्षका लागि पर्याप्त ठाउँ हुने वडाध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनको भनाइ छ । वडा वडा १७ को भवन छ । मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्न छुट्टै कोठा छ । वडा १९ यति साँघुरो भवनमा छ कि यहाँ ५ जना जनप्रतिनिधि र वडा सचिव एउटै कक्षमा बसेर सेवा सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । वडाध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले वडा बसेको भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना छ । यस अवधिमा जहाँबाट कार्यालय सञ्चालन हुन्छ । त्यहीँबाट मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन हुनेछ ।
वडा २१ नवनिर्मित भवनमा छ । यहाँ मेलमिलाप कक्ष व्यवस्थित छ । वडा २४ एक तला एउटा कोठा भएको भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । वडालाई आवश्यक पर्ने ठाउँ खोजी भइरहेको छ । वडा २५ भाडाको भवनमा छ । वडाध्यक्ष राजेश डंगोलकाअनुसार वडालाई फराकिलो ठाउँमा सार्ने योजना भइरहेको छ । त्यो सम्भव नभए पनि वडासँगै जोडिएको भवनमा कोठा लिएर भए पनि केन्द्र सञ्चालन हुनेछ ।
आजसम्ममा टोलीले ३१ वटा वडाको वस्तुगत अवस्था अवलोकन गरिसकेको छ । उपप्रमुख डंगोल भन्नुहुन्छ, ‘एक प्रकारका वडाहरु आफ्नै भवनमा छन् । मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्ने स्थान पनि उपलब्ध छ । कतिपय वडाहरु आफ्नै भवनमा छन् । तर, मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्ने ठाउँ उपलब्ध छैन । भाडामा बसेका बडाहरुमध्ये केहीमा केन्द्र चलाउने ठाउँ छ केहीमा छैन ।’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘वडा ६ मा नयाँ र पुरानो गरी २ वटा भवन छन् । दुईटा भवन हुँदा पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने ठाउँ नभएर भाडामा लिनु पर्ने अवस्था छ ।’
केन्द्र स्थापनाको लक्ष्यका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘निवेदकले दिएको निवेदनमा लेखिएका अक्षर हेरेर नभइ स्थलगत अवस्था हेरेर वडाकै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्न सबै वडामा केन्द्र स्थापना जरुरी भएको हो । पूर्वाधारका दृष्टिले सबैको अवस्था एउटै छैन । त्यसैले भएका विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पलाई छानेर केन्द्र स्थापना गरौँ । उपप्रमुखको आग्रह छ ।
जुन वडामा वहालमा ठाउँ लिन सकिने अवस्था छैन । ती वडामा तत्कालका लागि कार्यालय समय अगाडि पछाडि बनाएर जनप्रतिनिधि बस्ने कक्ष वा अन्य उपयुक्त कक्षमा मेलमिलाप कक्ष चलाउन सकिने अवलोकनपछि निष्कर्ष निकालिएको छ । वडाहरुमा मेलमिलाप कक्षहरु तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरौँ । महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल ल क्याम्पसबाट आएका इन्टर्न विद्यार्थीहरुलाई तत्काल वडामा खटाऔँ । महिला सञ्जालको क्षमता विकास गर्न सहयोग गरौँ । मेलमिलापकर्ताको सूचीलाई वडा वडामा लगौँ । यसपछि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउँछ ।’
सबै वडामा केन्द्र स्थापना भएपछि अहिले अदालत पुगिरहेका धेरै विवाद वडाबाटै समाधान हुन्छन् । न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकाल भन्नुहुन्छ, विश्वव्यापी अवस्था हेर्ने हो भने पनि संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरुमा न्यायिक अधिकार वडा स्तरमा नै छ । यसलाई हामी पनि सफल बनाऔँ ।
विवाद लम्बिँदै जाँदा एकले अर्काको प्रतिष्ठा, समय र खर्चमा क्षति पु¥याइसकेको हुन्छ । यो क्षति भए पछि व्यक्तिमा द्वेष बढ्न थाल्छ । यो अवस्था आउनै दिनु हुँदैन । यो स्वच्छ कल्पना गरेर वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान पूर्वाधार विकास भइरहेको हो । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको विधायिकी मनसाय पनि यही नै हो ।’
यस अघि वडाका विवाद वडालाई नै थाहा नहुने अवस्था थियो । वडा सदस्य कविता दास भन्नुहुन्छ, ‘वडामा उजुरी दर्ता हुने भएपछि कसैले पनि झुटा विवरण दिन सक्दैनन् । यसले न्यायलाई दिगो बनाउँछ ।’
वडाको अवलोकन गरिसकेपछि उजुरी दर्ता गर्ने अधिकारी वडा सचिवहरुलाई प्रचलित कानुनको प्रयोगका विषयमा तालिम दिइनेछ । यसबाट महानगरले हेर्न मिल्ने विवादका विषयमा वडा स्तरमा समान वुझाइ विकास हुनेछ ।
