सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश भएन भने के हुन्छ ? धारा ७६ को उपधारा (३) लागु होला ?
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आव्हान गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन प्रक्रियाका लागि आव्हान भएको हो ।
धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कानुन रहेको छ । शीतल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस १० गते आइतबार अपरान्ह १७ः०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनिएको हो ।
तर यदि धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम पनि सरकार गठन नभएको खण्डमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया हुनेछ ।
धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कानुन छ ।
उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने कानुन रहेको छ ।
सामुयल क्यापछाकी
