ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान !
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ध्यान ऐन, कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताउनुभएको छ । आईतवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान जान नसकेको बताउनुभएको हो ।
देशमा धेरै ऐन, कानूनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढंगले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संसदलाई उचित ढंगले नहेरेको बताउनु भयो । सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरु न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बिचमा समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐन, कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरु त ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपी हामीले धेरै ऐनहरु बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनहरुले त्यतिबेलाकै कामहरु गर्न कार्यान्वयनका रुप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरु, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरु र तरिकाहरुबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढंगबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसदको ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन । र संसदलाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढंगबाट हेरिरहेको छैन । आज अधिकांश कुराहरु न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरु खडा भइरहेको छ । यि सबै कुराहरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरुले जुन किसिमको भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरुको परिणाम स्वरुपपनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ । त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन, कानून बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान तत्तत् ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महशुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ ।’
सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरुका लागि सरकारले गम्भिर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । त्यस्तै संसदमा पनि ति विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बेपत्ता नागरिकहरुको छानविनको कुनै निस्कर्ष नभइकन छानविन आयोगको समय सिद्धियो । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभइ सिद्धियो । अहिलेको सरकारले म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने र बडी बनाएर काम गर्ने भइरहेको छैन । त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरुमा मान्छेहरुले पाएका सास्तीहरु, रोगी भएर जिविका चलाइरहेका परिस्थितिहरुप्रति सरकार गम्भिर भएर काम, कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिरहेको छैन । सदनपनि यस्ता विषयहरुमाथि आधारित भएर आवश्यक छलफल गर्ने दिशामा ध्यान जान सकिरहेको छैन । हुनत समितिमार्फत यस्ता कामहरु गर्ने हो । समितिहरु बन्ने, बनाउने क्रममा संसद गइरहेको छ । तथापी हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरी यि जस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न अगाडी बढ्ने कुराहरुमा जति ध्यान दिनुपथ्र्यो त्यो गइरहेको छैन ।’
सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदलाई जनताको आकांक्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नको लागि, सांसदहरुको भुमिका जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी पार्न सकिन्छ ? त्यसप्रति पार्टीहरु राष्ट्र र जनताप्रति र जनताका जनअधिकारप्रति कसरी गम्भिर बनाउन सकिन्छ ? यो कुरामा केही चुनौतिहरु विगतदेखि वर्तमानसम्म देखिइरहेका छन् । मैले त के देखिरहेको छु भने अहिले झन थप चुनौतिहरु देखापरेका छन् । हामीले संविधान घोषणा भइसकेपछिको गएको एक अवधिको संसदको मात्रै कार्यविधिलाई हेर्यौँ भनेदेखि पनि संसद वास्तवमा निष्पक्षताका साथ जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने, संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कुराहरुमा कति प्रभावकारी रह्यो ? संसदको काम स्वभाविक हो ऐन, कानूनहरु बनाउने । तर ति ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरामा आएका बाधा, अवरोधहरुलाई हटाउँदै ऐन, कानूनहरु निर्माण गर्ने काममा कति त्यसमा निष्पक्षताका साथ लाग्नसक्यो ? यो हाम्रो समिक्षाको विषय छ भने सांसदहरुलाई गम्भिर बनाउने, सांसदहरुलाई परिचालन गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरुलाई गम्भिर बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी सबै निकायहरुलाई अनुगमन गर्ने कामहरु गर्नका लागि संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने कुराहरुलाई हामी मान्छौँ । त्यो भुमिका खेल्नुपर्छ ।
तर संसद प्रतिपक्षको हो भनिरहँदाखेरी संसदलाई प्रतिपक्षको सशक्त भुमिका निर्वाह गर्नको लागि सत्तापक्षले अथवा सरकारले त्यसलाई कुन रुपबाट लिएको छ ? संसदप्रति उत्तरदायी भएर उसले कति कामहरु गर्ने गरेको छ ? यि कुराहरु माथि निर्भर गर्छ । बहुमतले सरकार बन्ने कुरा संसदीय परिपाटीमा स्वभाविक र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको एउटा अनिवार्य कुराहरु हो । बहुमतको आधारमा सरकार बन्छ । छलफलमा जाँदा त्यसले बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ र कुनै गाह्रो विषय बन्दैन । तर छलफलको विषय जरुरी पर्दाखेरी उसले त्यो छलफल गर्न तयारी हुने कुराहरुमा कत्तिको तादाम्यता राख्दछ । यो कुराहरु माथि सरकार प्रजातान्त्रिक छ कि छैन ? भन्ने कुराको सार त्यसले दिन्छ । त्यसैले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि म सभामुखको हैसियतले सबै निकायहरु जनताको आकांक्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नको लागि, जनउत्तरदायी भएर काम, कारबाहीहरु गर्नको लागि, आफू सक्दो त्यसमा कामहरु गर्ने कुरा पनि तपाईहरुको अगाडी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
उहाँले राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर संसद चलाउने बताउनु भयो । संसदले पूर्ण रुपमा जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने उहाँको भनाई छ ।
