सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गरिने
स्यानिटरी प्याड कार्यविधि स्वीकृत भए पश्चात नै करिव ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका ६ देखि १२ कक्षामा अध्ययनरत सार्वजनिक विद्यालयका छात्राहरूलाई वितरण थालिने भएको छ । महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो ,यो कुनै महिलाको रहर होइन । महिनावारी भएका महिलालाई अछुत भएको भन्ने चलन अझै पनि जीवित छ, महिलालाई महिनवारिको बेला अनेक समस्या देखा पर्छन ति समस्याहरु थोरै भए पनि कम होस् भन्ने उदेश्यले सरकारले स्यानेटरि प्याड निशुल्क बाड्न लागेको हो । महिनावारीको बेला धेरै छात्रा हरु स्कुल नै आउदैनन ,महिनवारी कुनै पनि छात्राको लागि शिक्षा बाट बन्चित हुने कारण नाबोस भन्नको लागि करिब १५ लाख स्कुल पढ्ने छात्राहरुलाई सेनेटरि प्याड बाड्न लागिएको हो । स्थानीय सरकार तथा बिद्यालय मार्फत छात्राहरु बीच सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने छ ।
सेनेटरि प्याड बाड्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिने सुनिश्चित भैसकेको छ । उक्त योजनाको लागि बार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र नपुग बजेट अर्थ मन्त्रालय बाट माग गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, स्वास्थ्य र संघीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि तयार पारिएको पोखरेलले बताउनु भयो ।
केही दिनमै कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा पठाइने सहसचिव पोखरेलले जनाउनु भयो । सुरुमा प्याड वितरणको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो।
विद्यालयले स्थानीय तहको सहकार्यमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने र छात्रालाई महिनावारीका बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि विद्यालयले छुट्टै शिक्षक तोक्नुपर्नेछ। सकेसम्म महिला शिक्षकलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ।
स्यानिटरी प्याडले छात्रालाई विद्यालयमा टिकाउन र उनीहरूको भर्नादर तथा पढाइको गुणस्तर सुधार्न सघाउने मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताउनु भयो । सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधार दशक घोषणा गरेको छ। घोषणा सफल बनाउन निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, शिक्षण स्वयंसेवक खटाउने, कक्षा ८ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
