नेपालमा मुद्दालाई फौजदारी र देवानी दुई प्रकारमा विभाजित गरिएको छ। कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि कार्य गर्दा सो व्यक्तिलाई कम्तीमा एक दिन कैद सजाय वा कम्तीमा एक रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ भने त्यसलाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । उदाहरणको लागि यदि १८ वर्ष नपुगेका नाबालक सँग सहमतीमा शारीरिक सम्पर्क गरे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा दोषि व्यक्तिलाई १० वर्षदेखि जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। यस्तो घटना फौजदारी मुद्दामा दर्ता हुन्छ।
त्यसैगरी कसैको पद, सम्पत्ति वा पारिवारीक सम्बन्ध आदि सँग सम्बन्धित मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। जस्तै, अंश, अपुताली, लेनदेन, करार सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, दुष्कृतिसँग सम्बन्धित मुद्दा देवानी अन्तर्गत पर्छन्। पछिल्लो समय फौजदारी मुद्दामा पीडित पक्षले न्यायको लागि के गर्नुपर्छ, जाहेरी कसरी दिन सकिन्छ, कति शुल्क लाग्छ, क्षतिपूर्तिका लागि के गर्नुपर्छ जस्ता मुद्दासित सम्बन्धित कुराको बारेमा मानिसहरुमा जिज्ञासा रहदै आएको छ ।
देवानी मुद्दा दर्ता गर्नका लागि फिराद पत्र लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्छ। आफ्नो मागदावी, वादी प्रतिवादीको परिचय, मुद्दाको प्रकार, घटनाको जानकारी विस्तृतमा लेखेर फिरादपत्र बनाउनुपर्छ। देवानी मुद्दा दर्ता गर्न फिराद पत्रसँग नागरिकता, मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेस गर्नुपर्छ। साथै साक्षीहरूको बयानको लिखित प्रमाण र सबै कागजातको प्रतिलिपि सहित अदालतमा पेस गर्नुपर्छ। मुद्दाको बीचमा नयाँ प्रमाण भेटिए वा प्रमाण अरूसित छ भने, नयाँ निवेदन लेखी थप प्रमाण भटिएको वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको कुराको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्छ। त्यसपछि अदालतले प्रमाणको प्रकार बुझेर उपयुक्त आदेश जारी गर्छ ।
मुद्दा दर्ता गर्दा निवेदक आफैंले निवेदन लेख्न पाउँछन्। आफै फिराद पत्र लेख्न चाहने निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ९५ मा यसको ढाँचा पाउँछन्। फिराद पत्रको प्रतिउत्तर लेख्न चाहने निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १२० मा रहेको ढाँचा हेर्न सक्छन्। ढाँचामा निवेदकले फिराद पत्रमा के कस्ता कुरा खुलाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ। आफै निवदन लेख्न नसक्ने व्यक्तिले वकिल वा जानकारी भएको व्यक्तिसँग सहयोग लिन सक्छन्।
देवानी मुद्दा दर्ता गर्दा फिराद पत्र र प्रतिउत्तर पत्रको मुल्य दुई सय रूपैयाँ प्रतिपत्र तोकिएको हुन्छ। दस्तुरको रसिद जिल्ला अदालतमा पाइन्छ जुन मुद्दा दर्ता गर्दा सँगै अदालतमा पेस गर्नुपर्छ। पुनरावेदन पत्रको मुल्य तीन सय रूपैयाँ छ। मुद्दाको लेनदेनको रकम अनुसार अदालतले शुल्क तोकिदिएको हुन्छ। मुद्दापिच्छे लेनदेनको रकम फरक हुने कारण अदालती शुल्क पनि फरक हुन्छ। मुद्दा दर्ता भएर पेसी चढेपछि बहसका लागि अदालत जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वकिलको आवश्यकता पर्छ। फिरादबाहेक अन्य निवेदन नभएको खण्डमा वा अन्तरकालीन आदेशको निवेदन दर्ता गर्न वकिलको आवश्यकता पर्दैन। अन्तरकालीन आदेशको सुनुवाइका बेला भने कानुन व्यवसायी राख्नुपर्छ। कानुनी व्यवसायीलाई दिनुपर्ने शुल्कबारे कतै तोकिएको छैन। यद्यपि मुद्दाको प्रकृति, अवधि र वकिलको अनुभव र सीपका आधारमा मुद्दाको शुल्क फरक हुने गर्छ ।
देवानी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रतिपक्षीलाई जानकारी गराइन्छ। २१ दिनभित्र अर्को पक्षबाट प्रतिउत्तर आएन भने थप १५ दिन म्याद थप्न मिल्छ। प्रतिपक्षबाट प्रतिउत्तर आएपछि पेसीका लागि तारिक तोकिन्छ। उक्त मुद्दा अब इजलासमा जान्छ जहाँ न्यायाधीशले दुवै पक्षको बहस सुन्छन्। दुवै पक्षको प्रमाण पेस हुन्छ। वादी प्रतिवादी दुवैको बयान लिइन्छ। साक्षीको बकपत्र लिइन्छ। सबै प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया सकिएपछि फैसलाको कार्य अघि बढ्छ।
प्रमाण लिने कार्य र बहस सकिएपछि सुनुवाइको एक महिनाभित्र फैसला आउँछ। जिल्ला अदालतबाट आएको फैसलामा वादी प्रतिवादीलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन दिन मिल्छ। फैसला आएको थाहा पाएको ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन हाल्न मिल्छ। पुनरावेदन हालेपछि सोही प्रक्रियाले मुद्दा अगाडि बढ्छ। उच्च अदालतले मुद्दालाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरिदिए सामान्यतय पुनः पुनरावेदन हाल्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा ४५ दिनभित्र मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालत जान मिल्छ।
मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनेर हालेको मुद्दाको फैसलामा केही फरक फैसला भएको र कानुनी त्रुटि फेला परेमा वा तथ्यगत त्रुटि भएको देखिए सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि जान सकिन्छ। अंश, सम्बन्ध विच्छेद, नाता प्रमाण, लेनदेन आदि जस्ता देवानी मुद्दाको समस्या आएमा सबैभन्दा पहिले जिल्ला अदालत गएर फिराद दर्ता गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईंविरूद्ध फिरादको म्याद आएमा तपाईंले तोकिएको समयभित्र प्रति उत्तर पत्र हाल्नुपर्छ।
निवेदन हाल्दासम्मको कार्य तपाईं आफैंले गर्न सके पनि कानुनी सरसल्लाहका लागि वकिलको सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ। प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि कार्यविधि वा मागमा त्रुटि भए फैसला आउन्जेलसम्म असर पर्ने हुँदा सुरूमै यसबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र अगाडि बढ्दा फाइदाजनक हुन्छ।
