महानगरको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक समन्वय र क्षमता बढाउनु पर्नेमा विज्ञको जोड
काठमाडौँ । योजना तर्जुमा देखि नै वार्षिक लक्ष्यको प्रगति सुरु हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन योग्य योजना छनौट गर्नु पर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको सुझाव छ, ‘चालु आर्थिक बर्षको लक्ष्य पूरा गराउन आन्तरिक समन्वय र क्षमता बढाऔँ । आउँदो बर्षका लागि योजना छनौट चरणदेखि ध्यान पुर्याऔँ ।’
शुक्रबार र शनिवार सञ्चालन भएको सहरी शासन र सेवा प्रवाह विषयक गोष्ठीमा अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धी, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय बारे प्रस्तुतिकरण तथा छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्दै यो खाँचो देखाइएको हो । गोष्ठीको समापन गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास विभागले आमाको गर्भावस्थामा भएको शिशुको चौतर्फी विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले परिवर्तन मात्र होइन रुपान्तरण गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीप्रति अपनत्व बोध गरेर काम गर्नुपर्छ । उर्जाशील र उत्प्रेरित हुनुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो । विभागीय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भएका अधिकार विभागीय प्रमुखलाई दिएको छु । अहिलेसम्मको प्रगति आँकडा हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न धेरै काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । यस अघि धेरै योजना प्रक्रियामा छन् । सम्पन्न नभएकाले वित्तिय र भौतिक प्रगतिका रुपमा देखाउन सकिएको छैन । सुरु भएका काम छिटो सक्नु र बाँकी कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसपछिको छोटो अवधिमा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।
‘जिम्मेवारी वहन, आपसी सदभाव, अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘विकृति संस्कृति बन्छ कि भन्ने विषयमा सजग हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा किन आउन सकेनन्, समस्या पहिचान भएका छन् । ती समस्या समाधान गरेर लक्ष्यमा पुग्नु नै अबको प्रमुख काम हो । सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्रबहादुर खड्काको भनाइ छ । विकासलाई देखिने बनाउन संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक योजनामा ध्यान दिनुृपर्छ । योजनाको संख्या धेरै बनाउनु भनेको प्रक्रिया लम्व्याउनु हो । यसबाट नतिजा निकाल्न सकिँदैन । उपाध्यक्षको जोड छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि निर्माण पक्षको जवाफदेही बनाउन आवश्यक पर्छ । नतिजा ल्याउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने र लापर्वाही गर्नेलाई कारवाही गर्नेसम्मको काम गर्नुपर्छ । खड्काले भन्नुभयो, बैङ्क जमानत र कार्य सम्पादन जमानतका लागि बैङ्कहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
योजना बैङ्क र कार्यान्वयन तालिका निर्माण, कार्य सम्पादन सम्झौता, बजेटका चरण प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । पूर्व सचिव एवं स्रोत व्यक्ति कृष्णहरि बास्कोटाले टोलदेखि अन्तरराष्ट्रिय मामिलासम्मका हरेक कार्यक्रमलाई उत्तिकै महत्व दिएर काम गर्नुपर्ने र यसको सन्तुलनका लागि आवधिक योजना, वार्षिक योजनाबाट काम गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेतृत्व अध्ययन गर्नु पर्ने, जग्गा विकास आयोजनालाई समय तोकेर अगाडि बढाउनु पर्ने, आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर वेरुजु शुन्य बनाउने, नगर प्रहरीका आफैँ गर्ने र आदेशमा गर्ने कामलाई छुट्याउनु पर्ने, राजस्वमा शीर्षक बर्गीकरण गर्नु पर्ने र सन्देशका आधारमा शुल्क तोक्नु पर्ने बास्कोटाको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्णयकर्तालाई समस्यामा पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको संरचनालाई वहुउद्देश्यीय बनाउनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कोही पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन भनेर महानगरले घोषणा गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेख बनाउनु पर्छ, पुननिर्माण भएका संरचनाको उपयोग कसरी भएको छरु हेर्नुपर्छ, महानगरलाई फ्रि वाइफाइ क्षेत्र बनाएर डिजिटल गभर्मेन्टको पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनु पर्छ, यति कामले नागरिकमा महानगरको कार्यक्रमले छुन्छ । बास्कोटाको भनाइ छ ।
अनुभव र योग्यताका आधारमा कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने कामलाई प्रशासन विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ । विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न योग्यता र अनुभवका आधारमा जिम्मेवारी दिइन वताउनुभयो । महानगरले निर्माण गरेका कानुनको पुनरावलोकन गर्ने योजना रहेको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको भनाइ छ । कानुन विषय लिएर महानगरको जुनसुकै सेवामा प्रवेश गरे पनि कानुन विभागको सेवामा आवद्ध गराएर सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, महिला सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउने, वडा स्तरमा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई विभागले महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ ।
एउटै ठाउँमा भएका, एउटै प्रकृतिका, सँगै काम गर्न सकिने योजनालाई प्याकेजिङ् गर्न परामर्श सेवा लिइएको थियो । यस सेवाबाट समयमा तथ्याङ्क प्राप्त नभएपछि एकीकृत खरिद प्रक्रियामा जान सकिएन । पूर्वाधार निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको अघिल्लो ६ महिनामा यसकारण अलमल भयो । अब स्वीकृत योजनालाई पूर्व अभ्यास अनुसार नै प्रक्रियामा लैजादैँ छौँ । सम्पदा संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्माण सामग्री र जनशक्तिको अभाव रहेको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यको भनाइ छ । अहिले हामी मोवाइल एप्लिकेसनबाट नागरिकलाई हातमै सेवा पु¥याउने अभ्यासमा छौँ । टिप्पणी, दर्ता चलानी जस्ता निर्णय प्रक्रियाका चरणलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजादै छौँ । सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्नुहुन्छ, सूचना सञ्चार, सञ्चार प्रविधि, तथ्याङ्क र अभिलेखीकरणका कामलाई प्रमुख अङ्गका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।
सिसडोलबाट बञ्चरे जाने एक्सेस रोड बनाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग सहकार्य भइरहेको वातावरण तथा कृषि विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनसँगै क्यापिङ् हुने गरेको छ । नगर स्तरीय फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि सहभागिता र प्रविधिको संयोजनमा विभागको ध्यान केन्द्रीत छ, श्रेष्ठको भनाइ छ ।
करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कति ठाउँमा कति प्रकार शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने नक्साङ्कन हुन नसक्नु कर प्रशासनका कोणबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार, सेवा चाहिने भएर कर तिर्न आउनेसँगै सेवा नचाहिनेले पनि सहज रुपमा कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नमा विभागले काम गर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने, विज्ञान, प्रविधि र नव प्रवर्तनमा आधारित सिकाइ र एसईईको नतिजा सुधारमा शिक्षा विभागले काम गरिरहेको विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ । लगत इष्टिमेटका आधारमा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकियो भने खर्च प्रणाली सजिलो हुन्छ । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम खर्चका विषयमा कुरा गर्दै वित्त विभागका प्रमुख वुद्धरत्न मानन्धरले स्वीकृत कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार पार्दा विनियोजित रकमभन्दा धेरै खर्च देखियो भने समयमा योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन ।
फागुन १ गतेदेखि भवन नक्सा स्वीकृत प्रणाली डिजिटल सिग्नेचर सहितको हुनेछ । यससँगै भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र भवन उपयोगको अवस्थालाई अभिलेख गर्न, नियमन अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ । सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यको भनाइ छ । थालनी भएका नतिजा नदेखिएका कामलाई परिणाममा रुपान्तरण गरौँ — प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नगर प्रहरीलाई गणका रुपमा (६१८ जना जनशक्ति भएको) विकास गर्नुपर्छ । कामको भार व्यवस्थापन गर्न ६३५ जना नगर प्रहरीको प्रस्ताव गरेर मैले माग गरेको छु । यसले मात्र सहरी सुशासनका लागि काम गर्न सहज हुन्छ । प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, प्रहरीलाई व्यारेकमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रहरीको छुट्टै कानुनबाट निर्देशित गर्नुपर्छ ।
अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण जस्ता सामाजिक विकासका कामहरु जनस्वास्थ्य लगायत विभागहरुसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । सामाजिक विकास क्षेत्रका कामका विषयमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेल भन्नुहुन्छ, महानगरको नीतिसँग सम्बन्धित रोजगार र उद्यमशीलतामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । सहकारीहरु महानगरमा हस्तान्तरण गर्दा पुराना फाइल दिइयो । ज्ञान, क्षमता हस्तान्तरण गरिएन । यसकारण सहकारी नियमन व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको सहकारी विभागका उपनिर्देशक बिमला कोइरालाको भनाइ छ ।
महानगरका ३ वटा जग्गा एकीकरण आयोजनामध्ये नयाँ बजार र चमती जग्गा एकीकरण आयोजना हस्तान्तरण चरणमा पुगेका छन् । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालकाअनुसार मनोहरा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, अस्थायी र स्थायी पूर्जा वितरण लगायतका कामलाई स्थानीयबासी र मध्यपुर थिमी नगरको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन वडा र विभागलाई खरिद अधिकार दिइएको छ । प्रक्रिया सञ्चालनका लागि अनलाइन खरिद प्रणालीको क्रेडिन्सियल उपलब्ध गराइएको छ । खरिद एकाईका सहायक निर्देशक कुन्दन श्रेष्ठका अनुसार यसबाट खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका प्रमुख सुदर्शन भट्टराईका अनुसार महानगरको १८ वटा अन्तरराष्ट्रिय र ५ वटा आन्तरिक सहरहरुसँग भगिनी छ । नेपाल हरेक प्रदेशका १ ÷ १ वटा सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीतिबमोजिम अब २ वटा प्रदेशका नगरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयन चरणमा छ ।
