आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानून बनाउनु पर्छः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरुले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोवास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानून बनाएर आम मतदातालाई दिइनुपर्ने बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नेको संख्या बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अब बन्ने कानूनमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ, नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्ति । घरमा उसको मतदान केन्द्र छ, मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ । तर तपाई एउटा एनजिओमा काम गरिरहनुभएको छ काठमाडौंमा छ । तपाईको घरचाहीँ मनाङ हो । तपाईको घर ताप्लेजुङ हो । तपाईले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तिमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई त दियौँ हामीले यो पल्ट । कैदी, बन्दीलाई दियौँ हामीले । तपाई कैदीबन्दी भन्दा पनि कमजोर हो र रु तपाईलाई दिनुपर्छ । यसो गर्यो भने मत त यसै बढ्यो नि । मलाई लाग्छ यस्तो मत, १० लाख भन्दा बढी मतदाताले यसपाली भोट हाल्न पाएका छैनन् । त्यसकारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौ कानूनमा थिएन । विदेशमा बसेका मतदाताको कुरा होला । यसरी जानुपर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरुमा समावेश गराउने प्रावधान राख्नेगरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा सर्वदलिय बैठक राख्नुपरेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेस गरेको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरुलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैद्यता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुनै जिल्लामा सर्वदलिय बैठक राख्नुप¥यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस् । नभए नबोलाएपनि हुन्छ भनिदिए हिजोको बैठकमा मैले । यो निर्णय गरिदिन्छु अब । होइन भने ११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? टुँडिखेलमा जानु सर्वदलिय बैठक गर्न ? मैले उदारणमात्रै भन्न खोजेको । मैले के भनेको भने जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्छ दलहरु भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो । दल दर्ता उपलब्धि होइन । जनताद्वारा अनुमोदित हुँदै जानु, वैद्यता सिर्जना गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो । यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
उहाँले आयोगले समावेशिता र लैंगिक समानतालाई अत्याधिक समेटेर निर्वाचन कानून तयार गरिरहेको बताउनु भयो ।
